The Uniform Civil Code (UCC) is expected to be introduced in Uttarakhand on November 9, the state's foundation day. According to the new law, couples will need to register their marriages within six months, while those in live-in relationships must do so within one month of the law taking effect.
Failure to comply may result in penalties, including fines of up to ₹25,000 or imprisonment for up to six months
. Additionally, landlords renting property to unregistered couples may also face legal consequences. The law also proposes that parents inherit a share of their deceased children's property.
Any child born out of a live-in relationship will be considered legitimate under the UCC, and in the event of desertion, the woman can claim maintenance. While the law ensures the secrecy of live-in couples, it also mandates that parents of couples aged 18 to 21 be informed of their relationship.
उत्तराखंड में 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने की संभावना है। इस नए कानून के तहत, दंपतियों को अपनी शादी छह महीने के भीतर पंजीकृत करनी होगी, जबकि लिव-इन रिश्तों में रहने वाले जोड़ों को एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, जो मकान मालिक बिना पंजीकरण वाले जोड़ों को किराए पर मकान देते हैं, उन्हें भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कानून यह भी प्रस्तावित करता है कि मृतक के बच्चों की संपत्ति में माता-पिता को भी हिस्सा मिलेगा।
लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुआ कोई भी बच्चा यूसीसी के तहत वैध माना जाएगा, और परित्याग की स्थिति में महिला भरण-पोषण का दावा कर सकती है। जबकि कानून लिव-इन जोड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित करता है, यह भी अनिवार्य करता है कि 18 से 21 वर्ष की आयु के जोड़ों के माता-पिता को उनके रिश्ते के बारे में सूचित किया जाए।
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