Top Court Upholds Right to Alimony and Maintenance in Void Marriages Under HMA

(नीचे हिंदी अनुवाद दिया गया है)

In a landmark ruling, the Supreme Court of India has addressed the contentious issue of whether a spouse from a void marriage is entitled to alimony and maintenance under Sections 24 and 25 of the Hindu Marriage Act, 1955. This decision, delivered in Sukhdev Singh v. Sukhbir Kaur (2025 INSC 197), clarifies the applicability of these provisions and resolves conflicting precedents on the subject.

The Hindu Marriage Act, 1955 (HMA), governs the conditions of Hindu marriages and provides for various remedies, including judicial separation, divorce, and annulment of void and voidable marriages. A marriage is deemed void under Section 11 of the HMA if it violates conditions specified in Section 5, such as bigamy or prohibited relationships.

What's The Matter?

The case arose from a matrimonial dispute where Sukhdev Singh, the husband, sought to have his marriage with Sukhbir Kaur declared void. The basis for this claim was that their marriage violated conditions under Section 5 of the Hindu Marriage Act, 1955, making it null and void under Section 11 of the Act.

Full story

Sukhdev Singh and Sukhbir Kaur had entered into marriage, but it was later discovered that one of them had a pre-existing spouse, making the marriage legally void due to bigamy. As per Hindu marriage law, a second marriage during the subsistence of a first marriage is invalid.

Following the declaration of nullity, Sukhbir Kaur, the wife, filed for maintenance under Sections 24 and 25 of the Hindu Marriage Act, seeking both interim and permanent alimony. Sukhdev Singh contested this, arguing that since their marriage was void ab initio (invalid from the start), Sukhbir Kaur was not legally his wife and therefore not entitled to any financial support.

The case was referred to a larger bench because there were conflicting precedents in Indian law on whether a spouse from a void marriage could claim maintenance. Some past rulings had granted maintenance in similar cases, while others had denied it, arguing that maintenance should only be available to legally married spouses.

The issue before the Court was whether a spouse of a void marriage can claim permanent alimony under Section 25 or maintenance pendente lite under Section 24?

In Favor of Maintenance in Void Marriages

Chand Dhawan v. Jawaharlal Dhawan (1993): Held that "any decree" under Section 25 includes nullity decrees.
Rameshchandra Daga v. Rameshwari Daga (2005): Emphasized that financial dependency, not marital validity, dictates maintenance rights.

Against Maintenance in Void Marriages

Yamunabai Adhav v. Anantrao Adhav (1988): Denied maintenance under CrPC for void marriages.
Bhausaheb Magar v. Leelabai Magar (2004): Termed spouses in void marriages "illegitimate," denying Section 25 relief.

Key Provisions Under Scrutiny

Section 5: Conditions for a valid Hindu marriage (e.g., monogamy, age, prohibited relationships).
Section 11: Declares marriages void ab initio if they violate Section 5(i) (bigamy), (iv) (prohibited relationships), or (v) (sapinda relationships).
Section 24: Grants interim maintenance during matrimonial proceedings.
Section 25: Allows courts to award permanent alimony "at the time of passing any decree," including divorce, judicial separation, or nullity.

What Judgement Says ?

The Supreme Court held that a spouse from a void marriage can claim permanent alimony and maintenance under Section 25 of the HMA. The term "any decree" in Section 25 includes decrees of nullity under Section 11, thereby allowing courts to award maintenance even in void marriages. The grant of such maintenance is discretionary and must be evaluated on a case-by-case basis. Interim maintenance under Section 24 is available even if the marriage is void.

Courts can award maintenance pendente lite if the spouse lacks independent income, ensuring financial support during proceedings. However, courts retain discretion and can refuse relief if the applicant’s conduct is found to be dishonest or fraudulent, such as knowingly entering a void marriage.

Equity and fairness should guide courts in awarding maintenance. The judgment acknowledged that denying maintenance to a financially dependent spouse could lead to hardship and destitution. Courts must balance statutory interpretations with humanitarian considerations.

The judgment criticized prior rulings that referred to women in void marriages as "illegitimate wives" or "faithful mistresses," emphasizing the importance of dignity and respect under Article 21 of the Constitution. This ruling has significant implications for matrimonial jurisprudence in India.

Women in void marriages now have legal recourse for financial support, preventing destitution and hardship.

The decision resolves uncertainty by firmly establishing that Section 25 applies to all matrimonial decrees, including those declaring a marriage void. While maintenance is now permissible, courts retain discretion based on individual circumstances, preventing misuse of the provision.

As Indian society evolves, such progressive interpretations will continue to shape the legal framework governing marriage and maintenance rights under Hindu law.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 के तहत शून्य विवाह (void marriage) से जुड़े पक्षकारों को गुजारा भत्ता और निर्वाह भत्ता (maintenance) देने के मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान की है।

यह मामला एक वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ था जहाँ सुखदेव सिंह, पति, ने अपनी पत्नी सुखबीर कौर के साथ अपनी शादी को शून्य घोषित करने की मांग की थी। इस दावे का आधार यह था कि उनकी शादी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 की शर्तों का उल्लंघन करती है, जिससे यह अधिनियम की धारा 11 के तहत शून्य और अमान्य हो जाती है।

मामले की पृष्ठभूमि:

सुखदेव सिंह और सुखबीर कौर ने शादी की थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें से एक का पहले से ही एक जीवनसाथी था, जिससे यह शादी द्विविवाह के कारण कानूनी रूप से शून्य हो गई। हिंदू विवाह कानून के अनुसार, पहली शादी के दौरान दूसरी शादी अमान्य होती है।

शून्यता की घोषणा के बाद, सुखबीर कौर, पत्नी, ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 के तहत भरण-पोषण के लिए अर्जी दायर की, जिसमें अंतरिम और स्थायी गुजारा भत्ता दोनों की मांग की गई। सुखदेव सिंह ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि चूंकि उनकी शादी शुरू से ही (शुरुआत से ही) अमान्य थी, इसलिए सुखबीर कौर कानूनी रूप से उनकी पत्नी नहीं थी और इसलिए किसी भी वित्तीय सहायता की हकदार नहीं थी।

इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा गया क्योंकि भारतीय कानून में इस बात पर परस्पर विरोधी मिसालें थीं कि क्या शून्य विवाह की पत्नी भरण-पोषण का दावा कर सकती है। कुछ पिछले फैसलों में ऐसे मामलों में भरण-पोषण दिया गया था, जबकि कुछ अन्य ने इसे अस्वीकार कर दिया था, यह तर्क देते हुए कि भरण-पोषण केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA), हिंदू विवाह की शर्तों को नियंत्रित करता है और न्यायिक पृथक्करण (judicial separation), तलाक (divorce), तथा शून्य और शून्यकरणीय विवाह (void and voidable marriages) को रद्द करने के लिए विभिन्न उपाय प्रदान करता है।

धारा 11 के तहत एक विवाह को शून्य घोषित किया जाता है यदि यह धारा 5 में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है, जैसे कि बहुविवाह (bigamy) या निषिद्ध संबंध (prohibited relationships)।

मुख्य मुद्दा यह था कि क्या शून्य विवाह के पक्षकार धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता (permanent alimony) या धारा 24 के तहत अंतरिम निर्वाह भत्ता (maintenance pendente lite) का दावा कर सकते हैं?

शून्य विवाह में निर्वाह भत्ता के पक्ष में निर्णय

चंद धवन बनाम जवाहरलाल धवन (1993): यह माना गया कि धारा 25 में "किसी भी डिक्री" (any decree) शब्द में शून्य घोषित करने वाले डिक्री (nullity decrees) भी शामिल हैं।
रमेशचंद्र दागा बनाम रमेश्वरी दागा (2005): यह स्पष्ट किया गया कि निर्वाह भत्ता का अधिकार वैवाहिक वैधता (marital validity) पर नहीं, बल्कि आर्थिक निर्भरता (financial dependency) पर आधारित होना चाहिए।

शून्य विवाह में निर्वाह भत्ता के विरोध में निर्णय

यमुनाबाई अधव बनाम अनंतराव अधव (1988): शून्य विवाह के पक्षकारों को CrPC के तहत निर्वाह भत्ता देने से इनकार किया गया।
भाऊसाहेब मगर बनाम लीलाबाई मगर (2004): शून्य विवाह के पक्षकारों को "अवैध पत्नी" (illegitimate wife) कहा गया और धारा 25 के तहत राहत देने से इनकार किया गया।

मुख्य प्रावधान

धारा 5: हिंदू विवाह के लिए शर्तें (जैसे एकविवाह, आयु, निषिद्ध संबंध)।
धारा 11: विवाह को शून्य घोषित करता है यदि यह धारा 5(i) (बहुविवाह), (iv) (निषिद्ध संबंध), या (v) (सपिंड संबंध) का उल्लंघन करता है।
धारा 24: वैवाहिक कार्यवाही के दौरान अंतरिम निर्वाह भत्ता प्रदान करता है।
धारा 25: न्यायालयों को "किसी भी डिक्री" के समय स्थायी गुजारा भत्ता देने की अनुमति देता है, जिसमें तलाक, न्यायिक पृथक्करण, या शून्य घोषित करने वाले डिक्री शामिल हैं।

निर्णय क्या कहता है?

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शून्य विवाह के पक्षकार धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और निर्वाह भत्ता का दावा कर सकते हैं। धारा 25 में "किसी भी डिक्री" शब्द में धारा 11 के तहत शून्य घोषित करने वाले डिक्री भी शामिल हैं, जिससे न्यायालय शून्य विवाह में भी निर्वाह भत्ता दे सकते हैं। हालांकि, ऐसा निर्वाह भत्ता देना न्यायालय के विवेकाधिकार (discretion) पर निर्भर है और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर तय किया जाएगा।

धारा 24 के तहत अंतरिम निर्वाह भत्ता भी उपलब्ध है, भले ही विवाह शून्य हो। यदि पक्षकार के पास स्वतंत्र आय नहीं है, तो न्यायालय कार्यवाही के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, न्यायालय को यह अधिकार है कि वह आवेदक के आचरण (conduct) को देखते हुए राहत देने से इनकार कर सकता है, जैसे कि जानबूझकर शून्य विवाह में प्रवेश करना।

न्याय और निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए न्यायालयों को निर्वाह भत्ता देने का निर्णय लेना चाहिए। निर्णय में यह स्वीकार किया गया कि आर्थिक रूप से निर्भर पक्षकार को निर्वाह भत्ता देने से इनकार करने से उसे कठिनाई और दरिद्रता (destitution) का सामना करना पड़ सकता है। न्यायालयों को कानूनी व्याख्या (statutory interpretation) और मानवीय विचारों (humanitarian considerations) के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

निर्णय में पहले के उन फैसलों की आलोचना की गई जिनमें शून्य विवाह में महिलाओं को "अवैध पत्नी" (illegitimate wife) या "वफादार उपपत्नी" (faithful mistress) कहा गया था। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और सम्मान (dignity and respect) का अधिकार महत्वपूर्ण है।

निर्णय के प्रमुख प्रभाव

शून्य विवाह में महिलाओं को कानूनी सहायता: अब शून्य विवाह में महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध हैं, जिससे उन्हें दरिद्रता और कठिनाई से बचाया जा सकता है।
कानूनी अनिश्चितता का समाधान: यह निर्णय स्पष्ट करता है कि धारा 25 सभी वैवाहिक डिक्री पर लागू होती है, जिसमें शून्य घोषित करने वाले डिक्री भी शामिल हैं।
न्यायालय का विवेकाधिकार: हालांकि निर्वाह भत्ता अब संभव है, लेकिन न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है, जिससे प्रावधान का दुरुपयोग रोका जा सके।

निष्कर्ष

यह निर्णय भारतीय पारिवारिक कानून में एक मील का पत्थर साबित होगा। धारा 24 और 25 की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या (purposive interpretation) करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सुनिश्चित किया है कि तकनीकी वैवाहिक वैधता (technical marital validity) के चलते आर्थिक न्याय (financial justice) की बलि नहीं चढ़ाई जाए।

यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि कानून को कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए समय के साथ विकसित होना चाहिए, जिसमें गरिमा और न्याय (dignity and equity) मार्गदर्शक सिद्धांत हों।

मुख्य संदेश: हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्वाह भत्ता का अधिकार वैवाहिक वैधता पर नहीं, बल्कि आर्थिक आवश्यकता और न्यायिक विवेक (equitable considerations) पर आधारित होना चाहिए।