The Senate passed a bipartisan bill Tuesday night, 79-18, that could lead to a nationwide TikTok ban. The law requires ByteDance, TikTok's Chinese parent company, to sell its U.S. operations within a year, citing national security concerns over potential data misuse by the Chinese government. Without divestiture, TikTok could lose access to app stores, effectively banning it in the U.S. Despite TikTok's denial of ties to Beijing and efforts to address security concerns, critics remain unconvinced, setting the stage for potential legal battles and a heated public debate.
Despite assertions from some lawmakers that they do not intend to outright ban the platform, they argue that the decision ultimately rests with ByteDance, TikTok's parent company based in China. In order to continue operating in the U.S., ByteDance is required to divest its stake in TikTok within a year, as stipulated by the legislation signed into law by President Biden on Wednesday.
However, ByteDance faces opposition from the Chinese government, which opposes a forced sale. Without divestiture, TikTok would lose access to app stores and web-hosting providers, effectively resulting in a ban in the U.S., with the possibility of a prolonged legal battle exacerbating the situation.
Senator Mark Warner, a Virginia Democrat and chair of the Senate Intelligence Committee, emphasized in a floor speech that the intention is not to silence voices or eliminate a valued service, acknowledging the skepticism surrounding the legislation among many Americans. He underscored that Congress has access to information not available to the public.
The concerns driving the move to ban TikTok stem from suspicions regarding its ties to China. U.S. officials have repeatedly raised alarms about TikTok's potential threat to national security, citing fears that the Chinese government could exploit the app for espionage or to manipulate American public opinion covertly. These concerns are grounded in Chinese national security laws, which mandate cooperation with intelligence activities.
Lawmakers have been briefed on how data collected by TikTok could be used in ways contrary to American security interests.
TikTok has vehemently denied any allegiance to the Chinese government and has accused lawmakers of infringing on free speech rights. The company has pledged to challenge the law, labeling it unconstitutional. TikTok executives have asserted their commitment to protecting user data and ensuring the platform remains free from external manipulation.
Despite TikTok's efforts to address security concerns through initiatives like "Project Texas," which aimed to safeguard American user data on U.S. servers, lawmakers remain unconvinced. Critics argue that such measures do not go far enough, as TikTok's core algorithms and source code would still be susceptible to exploitation by the Chinese government.
What is Project Texas?
Project Texas was an initiative by TikTok aimed at addressing security concerns from the US government, particularly about American user data. Here's a breakdown of the project:
Goal: Build trust with the US by improving data security and ensuring US user data isn't influenced by the Chinese government.
Key elements:
Relocating all US user data to servers within the US, managed by Oracle, a US company.
Establishing a US Data Security Committee with government oversight.
Implementing measures for transparent content moderation and addressing concerns about algorithmic bias.
Outcome: The project's effectiveness is debated. While TikTok implemented some aspects, like data transfer to Oracle, Project Texas itself didn't gain much traction.
While acknowledging the national security risks posed by TikTok, some lawmakers view the legislation as a form of censorship that could deny Americans access to a platform integral for news consumption, business activities, community building, and social connections. Others, like Senator Rand Paul, warn of broader implications, suggesting that the law sets a precedent for government intervention in the sale of other companies and may ultimately be deemed unconstitutional by the Supreme Court.
What is Divestiture?
Divestiture, in the world of business and finance, refers to the selling off or disposal of assets by a company or government. This can involve various methods like selling, exchanging, closing down entirely, or even bankruptcy.
What gets divested?
Companies can divest various assets, including:
Business units: Entire divisions or subsidiaries that don't align with the core business or aren't performing well.
Tangible assets: Physical property, equipment, or inventory.
Intangible assets: Intellectual property like patents, trademarks, or copyrights.
Why do divestitures happen?
There can be several reasons for a company to choose divestiture:
Strategic focus: Sharpening the company's focus on its core competencies and improving profitability.
Debt reduction: Selling off assets to generate cash and pay down debt.
Merger/Acquisition: Divestitures can be required by regulatory bodies to prevent monopolies after a merger or acquisition.
Unprofitable assets: Getting rid of business units that are dragging down the company's overall performance.
Ethical or political reasons: Divesting from businesses seen as controversial or not aligning with the company's values.
Benefits of divestitures:
Increased focus and efficiency
Improved financial health
Regulatory compliance
Opportunity to invest in growth areas
Here are some additional points to consider:
Divestiture is essentially the opposite of investment.
It's a strategic decision and not always a sign of weakness.
The freed-up resources from a divestiture can be used for various purposes, like returning money to shareholders, investing in new ventures, or strengthening the core business.
What happened in India?
In June 2020, Indian users of TikTok were surprised by the app's sudden disappearance, as the Indian government banned it along with several other Chinese applications. This action followed a military skirmish along the India-China border that resulted in the deaths of twenty Indian and four Chinese soldiers, escalating tensions between the two countries.
The government cited privacy concerns and asserted that Chinese apps posed a threat to India's sovereignty and security.
This move received widespread support in India, where calls for boycotting Chinese goods had been gaining momentum since the deadly clash in the remote Karakoram mountain border region.
अमेरिकी सीनेट ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मंगलवार रात को 79-18 के द्विदलीय मत से पारित एक कानून से अमेरिका में इस लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप के संचालन को खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि कुछ कानून निर्माताओं का कहना है कि उनका इरादा सीधे तौर पर इस प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित करने का नहीं है, उनका तर्क है कि यह फैसला अंततः चीन की कंपनी बाइटडांस (टिकटॉक की मूल कंपनी) पर निर्भर करता है।
राष्ट्रपति बाइडन द्वारा बुधवार को हस्ताक्षरित कानून के अनुसार, अमेरिका में परिचालन जारी रखने के लिए बाइटडांस को एक साल के भीतर टिकटॉक में अपने हिस्से का विनिवेश (divestiture) करना आवश्यक है। हालांकि, बाइटडांस को चीनी सरकार के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो जबरन बिक्री का विरोध करती है।
विनिवेश के बिना, टिकटॉक ऐप स्टोर और वेब होस्टिंग प्रदाताओं तक पहुंच खो देगा, जिसका प्रभावी रूप से अमेरिका में प्रतिबंध लग जाएगा। इस स्थिति को और जटिल बनाने के लिए लंबे समय तक चलने वाली कानूनी लड़ाई की संभावना है।
अमेरिकी सीनेट की खुफिया समिति के अध्यक्ष और वर्जीनिया के डेमोक्रेट सीनेटर मार्क वार्नर ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि उनका इरादा न तो लोगों की आवाज़ को दबाना है और न ही किसी मूल्यवान सेवा को खत्म करना है। उन्होंने माना कि इस कानून को लेकर कई अमेरिकियों में संदेह है। उन्होंने रेखांकित किया कि कांग्रेस के पास ऐसी जानकारी है जो जनता के लिए उपलब्ध नहीं है।
टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के पीछे चीन के साथ उसके संबंधों को लेकर संदेह है। अमेरिकी अधिकारियों ने बार-बार टिकटॉक के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दी है। उनका कहना है कि चीनी सरकार जासूसी के लिए या गुप्त रूप से अमेरिकी जनता की राय में हेरफेर करने के लिए इस ऐप का फायदा उठा सकती है। ये चिंताएं चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों पर आधारित हैं, जो खुफिया गतिविधियों में सहयोग को अनिवार्य बनाते हैं।
सांसदों को इस बारे में जानकारी दी गई है कि टिकटॉक द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग अमेरिकी सुरक्षा हितों के विरुद्ध किया जा सकता है।
टिकटॉक ने चीन की सरकार के साथ किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार किया है और कानून निर्माताओं पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कंपनी ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे चुनौती देने का pledge (pledged) किया है।
टिकटॉक के अधिकारियों ने उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा करने और प्लेटफॉर्म को बाहर से मुक्त रखने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
"प्रोजेक्ट टेक्सास"
"प्रोजेक्ट टेक्सास" जैसी पहलों के माध्यम से सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के टिकटॉक के प्रयासों के बावजूद, अमेरिकी सांसद अभी भी आश्वस्त नहीं हैं। आलोचकों का तर्क है कि ऐसे उपाय पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि टिकटॉक के मूल एल्गोरिदम और सोर्स कोड अभी भी चीनी सरकार द्वारा शोषण की संभावना के प्रति संवेदनशील होंगे।
कुछ कानून निर्माता इस कानून को एक तरह की सेंसरशिप के रूप में देखते हैं, जो अमेरिकियों को समाचार उपभोग, व्यावसायिक गतिविधियों, समुदाय निर्माण और सामाजिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मंच तक पहुंच से वंचित कर सकता है।
प्रोजेक्ट टेक्सास टिकटॉक की एक पहल थी जिसका उद्देश्य अमेरिकी सरकार की सुरक्षा चिंताओं को दूर करना था, खासकर अमेरिकी उपयोगकर्ता डेटा के बारे में।
योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
लक्ष्य: अमेरिकी उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा बढ़ाकर और यह पक्का करके कि चीनी सरकार इसका इस्तेमाल न कर सके, अमेरिका का विश्वास हासिल करना।
मुख्य उपाय:
अमेरिका में मौजूद सर्वरों पर अमेरिकी उपयोगकर्ता डेटा का स्थानांतरण। ये सर्वर ओरेकल नामक अमेरिकी कंपनी द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।
अमेरिकी डेटा सुरक्षा समिति की स्थापना, जिस पर सरकार निगरानी रखेगी।
पारदर्शी तरीके से सामग्री को नियंत्रित करने और एल्गोरिथम में किसी भी तरह के पूर्वाग्रह को रोकने के लिए उपायों को लागू करना।
परिणाम: परियोजना की प्रभावशीलता को लेकर बहस है। हालांकि टिकटोक ने कुछ हिस्सों को लागू किया, जैसे डेटा को ओरेकल को देना, लेकिन प्रोजेक्ट टेक्सास को ज्यादा सफलता नहीं मिली।
विनिवेश क्या है?
व्यवसाय और वित्त की दुनिया में विनिवेश का तात्पर्य किसी कंपनी या सरकार द्वारा संपत्तियों को बेचने या निपटान से है। इसमें बिक्री, विनिमय, पूरी तरह से बंद करना या यहां तक कि दिवालियापन जैसे विभिन्न तरीके शामिल हो सकते हैं। यहां विनिवेश के बारे में गहराई से जानकारी दी गई है:
विनिवेशित क्या होता है?
कंपनियां विभिन्न परिसंपत्तियों का विनिवेश कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं:
व्यावसायिक इकाइयाँ: संपूर्ण प्रभाग या सहायक कंपनियाँ जो मुख्य व्यवसाय के साथ संरेखित नहीं हैं या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं।
मूर्त संपत्ति: भौतिक संपत्ति, उपकरण, या सूची।
अमूर्त संपत्ति: बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट।
विनिवेश क्यों होता है?
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रणनीतिक फोकस: अपनी मुख्य दक्षताओं पर कंपनी का ध्यान केंद्रित करना और लाभप्रदता में सुधार करना।
ऋण में कमी: नकदी उत्पन्न करने और ऋण का भुगतान करने के लिए संपत्तियों को बेचना।
विलय/अधिग्रहण: विलय या अधिग्रहण के बाद एकाधिकार को रोकने के लिए नियामक निकायों द्वारा विनिवेश की आवश्यकता हो सकती है।
लाभहीन संपत्तियां: उन व्यावसायिक इकाइयों से छुटकारा पाना जो कंपनी के समग्र प्रदर्शन को खराब कर रही हैं।
नैतिक या राजनीतिक कारण: विवादास्पद माने जाने वाले या कंपनी के मूल्यों के अनुरूप न होने वाले व्यवसायों से विनिवेश।
विनिवेश के लाभ:
फोकस और दक्षता में वृद्धि
वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार
विनियामक अनुपालन
विकास क्षेत्रों में निवेश का अवसर
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