The Supreme Court has recently issued a directive mandating that the prison manuals in India be revised within three months to eliminate caste-based segregation and discrimination. The ruling came in response to a petition arguing that caste-based divisions persist in prisons, particularly concerning manual labor and the separation of barracks.
The petition highlighted violations of Articles 14, 15, 17, 21, and 23 of the Indian Constitution.
"Segregation would not lead to rehabilitation… Only such classification [of prisoners] that proceeds from an objective inquiry of factors such as work aptitude, accommodation needs, special medical and psychological needs of the prisoner would pass constitutional muster," Chief Justice Chandrachud said.
The court declared these practices unconstitutional and instructed all states and Union Territories to update their prison manuals accordingly. Chief Justice D.Y. Chandrachud, leading a three-judge bench, emphasized that denying dignity to prisoners reflects colonial-era practices designed to dehumanize individuals.
The court ruled that prisoners should be treated humanely and that authorities must refrain from any cruel or disproportionate measures.
Furthermore, the ruling highlighted the importance of Article 23, which protects individuals from exploitation, including forced labor, and can be applied to unfair labor practices in prisons.
The court also expressed concern that the 2023 Model Prisons and Correctional Services Act, drafted by the Ministry of Home Affairs, does not specifically address the issue of caste discrimination.
The bench recommended that provisions banning caste-based segregation be added to the Act.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया है कि जाति-आधारित अलगाव और भेदभाव को खत्म करने के लिए भारत में जेल मैनुअल को तीन महीने के भीतर संशोधित किया जाए। यह फैसला उस याचिका के जवाब में आया जिसमें दलील दी गई थी कि जेलों में जाति-आधारित विभाजन कायम है, खासकर शारीरिक श्रम और बैरक को अलग करने के संबंध में।
याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 के उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, "पृथक्करण से पुनर्वास नहीं होगा... केवल ऐसा वर्गीकरण [कैदियों का] जो कैदी की कार्य योग्यता, आवास आवश्यकताओं, विशेष चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं जैसे कारकों की वस्तुनिष्ठ जांच से आगे बढ़ता है, संवैधानिक रूप से पारित होगा।"
अदालत ने इन प्रथाओं को असंवैधानिक घोषित कर दिया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने जेल मैनुअल को तदनुसार अद्यतन करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. तीन-न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व करते हुए चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि कैदियों को गरिमा से वंचित करना व्यक्तियों को अमानवीय बनाने के लिए डिज़ाइन की गई औपनिवेशिक युग की प्रथाओं को दर्शाता है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए और अधिकारियों को किसी भी क्रूर या असंगत कदम उठाने से बचना चाहिए।
इसके अलावा, फैसले ने अनुच्छेद 23 के महत्व पर प्रकाश डाला, जो व्यक्तियों को जबरन श्रम सहित शोषण से बचाता है, और जेलों में अनुचित श्रम प्रथाओं पर लागू किया जा सकता है।
अदालत ने यह भी चिंता व्यक्त की कि गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया 2023 मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, विशेष रूप से जाति भेदभाव के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है।
पीठ ने सिफारिश की कि जाति-आधारित अलगाव पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधानों को अधिनियम में जोड़ा जाना चाहिए।
संदर्भ:
Comments