(Hindi Translation below)
Today, I want to talk about something that’s close to my heart and has the potential to change countless lives. The Supreme Court of India just delivered a landmark judgment in Gulshan Kumar v. IBPS & Ors. (2025 INSC 142), and it’s a big win for disability rights in India. If you’ve ever wondered how far we’ve come in creating a truly inclusive society, this ruling is a giant leap forward. Let’s break it down.
What’s the Case About?
The petitioner, Gulshan Kumar, has Focal Hand Dystonia, a neurological condition that makes writing extremely difficult for him. Despite having a 25% permanent disability, he was denied accommodations like a scribe and extra time during banking and government exams. Why? Because the authorities only provided these facilities to candidates with benchmark disabilities (40% or more disability).
Sounds unfair, right? Kumar thought so too. He challenged this policy, arguing that it was discriminatory and violated the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act). The case made its way to the Supreme Court, and the verdict is nothing short of revolutionary.
Focal hand dystonia:
is a neurological condition that causes involuntary muscle contractions in the hand. This can lead to difficulty with fine motor skills, such as writing or playing a musical instrument. The exact cause of focal hand dystonia is unknown, but it is thought to be related to problems with the way the brain controls movement.
There is no cure for focal hand dystonia, but there are treatments that can help to manage the symptoms. These include medication, botulinum toxin injections, and surgery
The case revolved around three critical questions:
Can examination bodies restrict accommodations like scribes and compensatory time only to PwBD candidates (40% or more disability)?
Is the government’s Office Memorandum (OM) of 10.08.2022, which limited accommodations, compliant with Supreme Court directives?
Does the denial of such facilities amount to discrimination under the RPwD Act, 2016?
Court’s Observations
The Court’s judgment was rooted in the constitutional principles of equality, non-discrimination, and the right to dignity. Here are the key observations:
Rights Under the RPwD Act, 2016The Court emphasized that the RPwD Act, 2016, is a transformative legislation aimed at ensuring equal opportunities and reasonable accommodations for all persons with disabilities, not just those with benchmark disabilities. Sections 16, 17, and 18 of the Act mandate inclusive education and necessary modifications in examinations to level the playing field for PwDs.
Equal Treatment for All PwDsThe Court noted that the government’s Office Memoranda (OMs) had created an artificial distinction between PwD and PwBD candidates, granting accommodations only to the latter. This distinction was deemed arbitrary and violative of Article 14 of the Constitution, which guarantees equality before the law. The Court held that the percentage of disability should not be the sole criterion for determining eligibility for accommodations
Removal of Restrictions on Scribes and Assistive TechnologiesThe Court criticized the government’s rigid policies, such as restrictive scribe qualification criteria and the limited validity of scribe certificates. It directed that:
PwD candidates must be allowed to use scribes, large print, Braille, or assistive technologies like speech-to-text software.
Scribe qualification criteria should be relaxed to ensure accessibility.
The validity of scribe certificates should be extended beyond six months to prevent procedural delays.
Need for a Uniform and Transparent MechanismThe Court highlighted the lack of a standardized approach across examination bodies in providing accommodations. It directed the government to:
Establish a grievance redressal portal for PwD candidates to report denials of accommodations.
Conduct regular training programs for examination authorities to ensure compliance with the RPwD Act and Court directives.
Court issued the following directives:
Revise the Office Memorandum (10.08.2022) within two months to include all PwD candidates, not just PwBDs.
Ensure that all examination bodies adopt a uniform approach in providing accommodations.
Establish a grievance redressal portal to address complaints from PwD candidates.
Extend the validity of scribe certificates to prevent unnecessary procedural hurdles.
Take penal action against examination authorities that fail to comply with these guideline
Why This Matters
This judgment is a huge deal. For years, persons with disabilities have faced systemic barriers in education and employment. Competitive exams, which are gateways to so many opportunities, have been particularly challenging. This ruling dismantles those barriers and reaffirms the constitutional values of equality and dignity.
It’s not just about scribes or extra time—it’s about recognizing that every person, regardless of their disability, deserves a fair shot at success. It’s about creating a society where no one is left behind because of arbitrary rules or outdated policies.
What’s Next?
The Court has given the government two months to revise its policies and ensure that all examination bodies adopt a uniform approach. They’ve also warned of penal action against authorities that fail to comply.
But here’s the thing: laws and judgments are only as good as their implementation. It’s up to all of us—citizens, activists, and policymakers—to hold the government accountable and ensure that these directives are followed in letter and spirit.
This judgment is a reminder that progress is possible. It’s a testament to the power of persistence and the importance of standing up for what’s right. For students and job aspirants with disabilities, this ruling is a beacon of hope. It’s a step toward a future where everyone, regardless of their abilities, can dream big and achieve their goals.
Global case laws discussed in the judgment:
1. Moore v. British Columbia (Education) [2012] 3 S.C.R.
Recognized that students with disabilities require accommodation to access educational services.
Held that denial of reasonable accommodations amounts to discrimination.
. Mental Disability Advocacy Center (MDAC) v. Bulgaria [European Committee of Social Rights]
Stressed that education systems must be accessible and adaptable to include students with disabilities.
3. International Association Autism Europe v. France [Complaint No. 13/2002]
Emphasized that inclusive education is central to ensuring the equal rights of persons with disabilities.
Recognized that failure to provide reasonable accommodations in education amounts to discrimination.
4. G.L. v. Italy [European Court of Human Rights, Application No. 59751/15, 2020]
Affirmed that treating students with disabilities differently, without an objective justification, constitutes discrimination under Article 14 of the European Convention on Human Rights.
5. T.H. v. Bulgaria [European Court of Human Rights, Application No. 46519/20, 2023]
Recognized that failure to provide reasonable accommodations in education can violate fundamental human rights.
Affirmed that Article 14 of the European Convention on Human Rights prohibits disability-based discrimination.
6. XXXX v. HR Rail SA [Case C-485/20, Judgment of the European Court of Justice, 2022]
Held that denial of reasonable accommodation constitutes discrimination under EU Directive 2000/78.
Emphasized that public and private institutions must take proactive measures to accommodate persons with disabilities.
These Global precedents were cited to reinforce that denying accommodations (such as scribes and extra time) to PwD candidates violates international disability rights principles.
आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जिसमें अनगिनत लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने की क्षमता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में गुलशन कुमार बनाम IBPS एवं अन्य (2025 INSC 142) में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, जो भारत में दिव्यांग अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत है। यदि आपने कभी यह सोचा है कि हम एक समावेशी समाज बनाने में कितनी दूर तक आए हैं, तो यह निर्णय एक बड़ा कदम है।
मामला क्या है?
याचिकाकर्ता, गुलशन कुमार, फोकल हैंड डिस्टोनिया से पीड़ित हैं, जो एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिससे लिखना उनके लिए बेहद कठिन हो जाता है। उनकी स्थायी दिव्यांगता 25% है, लेकिन फिर भी उन्हें सरकारी और बैंकिंग परीक्षाओं में लेखक (scribe) और अतिरिक्त समय जैसी सुविधाएँ नहीं दी गईं।
कारण? क्योंकि ये सुविधाएँ केवल उन उम्मीदवारों को दी जाती थीं जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक (Benchmark Disability) थी।
क्या यह अन्यायपूर्ण नहीं लगता? कुमार को भी यही लगा। उन्होंने इस नीति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह भेदभावपूर्ण है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) का उल्लंघन करती है। इस मामले में न्यायालय का निर्णय क्रांतिकारी साबित हुआ।
फोकल हैंड डिस्टोनिया क्या है?
फोकल हैंड डिस्टोनिया एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें हाथ की मांसपेशियों में अनियंत्रित संकुचन (muscle contractions) होते हैं। इसके कारण लिखने या किसी वाद्य यंत्र को बजाने जैसी महीन मोटर स्किल्स पर प्रभाव पड़ता है।
इसका सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन यह माना जाता है कि यह मस्तिष्क के मूवमेंट कंट्रोल से जुड़ी समस्याओं के कारण होता है।
इस मामले के तीन प्रमुख कानूनी प्रश्न:
क्या परीक्षा निकाय केवल 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों तक लेखक और अतिरिक्त समय जैसी सुविधाओं को सीमित कर सकते हैं?
क्या सरकार का 10.08.2022 का कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है?
क्या इन सुविधाओं से इनकार करना RPwD अधिनियम, 2016 के तहत भेदभाव माना जाएगा?
न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष:
RPwD अधिनियम, 2016 के तहत अधिकार
कोर्ट ने जोर दिया कि RPwD अधिनियम, 2016 एक परिवर्तनकारी कानून है, जिसका उद्देश्य सभी दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर और उचित सुविधाएँ प्रदान करना है—सिर्फ उन लोगों को नहीं, जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है।
धारा 16, 17 और 18 शिक्षा और परीक्षाओं में उचित संशोधन अनिवार्य करती हैं ताकि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।
सभी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए समानता
न्यायालय ने सरकार की नीतियों में पाए गए कृत्रिम भेद को असंवैधानिक करार दिया।
संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत यह निर्णय लिया कि दिव्यांगता की प्रतिशत सीमा सुविधाओं का एकमात्र आधार नहीं हो सकती।
सुलभ परीक्षा सुविधाएँ सुनिश्चित करना
कोर्ट ने सरकार की कठोर नीतियों की आलोचना की और निर्देश दिया कि: PwD उम्मीदवारों को लेखक, बड़े प्रिंट, ब्रेल, या स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक का उपयोग करने की अनुमति हो।लेखक (scribe) की योग्यता को अधिक लचीला बनाया जाए। लेखक प्रमाणपत्र की वैधता छह महीने से अधिक की जाए ताकि अनावश्यक देरी न हो।
एक समान और पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता
न्यायालय ने पाया कि विभिन्न परीक्षा निकायों में सुविधाओं को लागू करने का तरीका भिन्न था।
सरकार को निर्देश दिया गया कि:
एक शिकायत निवारण पोर्टल (grievance redressal portal) बनाया जाए।
परीक्षा अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
न्यायालय के निर्देश:
सरकारी कार्यालय ज्ञापन (10.08.2022) को दो महीने में संशोधित करें ताकि सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को समाविष्ट किया जा सके।
सभी परीक्षा निकायों को निर्देश दें कि वे समान और समावेशी नीति अपनाएँ।
एक शिकायत निवारण पोर्टल स्थापित करें ताकि दिव्यांग उम्मीदवार अपनी समस्याओं की रिपोर्ट कर सकें।
लेखक प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ाएँ ताकि उम्मीदवारों को अनावश्यक बाधाओं का सामना न करना पड़े।
कानून का उल्लंघन करने वाले परीक्षा अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?
वर्षों से, दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार में व्यवस्थित बाधाओं का सामना करना पड़ा है। प्रतियोगी परीक्षाएँ—जो कई अवसरों के द्वार खोलती हैं—दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी चुनौती रही हैं। यह फैसला इन बाधाओं को तोड़ता है और समानता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करता है।
यह सिर्फ लेखक या अतिरिक्त समय की बात नहीं है—यह इस बात की स्वीकृति है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी दिव्यांगता कोई भी हो, सफलता का समान अवसर पाने का अधिकारी है।
आगे क्या होगा?
कोर्ट ने सरकार को दो महीने में नीतियों में बदलाव करने का निर्देश दिया है। यदि परीक्षा निकाय इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है—क्या ये निर्देश ज़मीन पर लागू होंगे?
कानून और फैसले तभी प्रभावी होते हैं जब उनका सही से पालन हो। अब यह हम सभी—नागरिकों, कार्यकर्ताओं और नीति-निर्माताओं—की जिम्मेदारी है कि हम सरकार को इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने के लिए जवाबदेह ठहराएँ।
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