SC Dissolves Marriage Under Article 142

(हिंदी अनुवाद नीचे  है )

In a profound exercise of its constitutional mandate, the Supreme Court on April 22, 2025, dissolved a marriage under Article 142 of the Constitution, citing irretrievable breakdown as the sole ground despite the absence of such a provision in the Hindu Marriage Act, 1955.

The case involved a marriage that had long ceased to be functional. Ramanuj Kumar and Priyanka, married in 2012, had lived separately for over a decade.

They had two children a daughter, currently in the father's custody, and a son afflicted with cerebral palsy, who tragically passed away.

The husband initially sought divorce on the grounds of cruelty and mental disorder under Sections 13(1)(ia) and 13(1)(iii) of the Hindu Marriage Act. Both the Family Court and the Jharkhand High Court rejected the petition, holding that the evidence fell short of proving either ground.

But by the time the matter reached the apex court, the marital relationship had deteriorated into complete disintegration, with neither emotional connection nor conjugal cohabitation remaining.

Confronted with a legal vacuum, the Supreme Court turned to Article 142 a constitutional provision that empowers the Court to pass any order necessary to do “complete justice” in any cause or matter pending before it.

Drawing on precedents such as Naveen Kohli v. Neelu Kohli and Shilpa Shailesh v. Varun Sreenivasan, the Court underscored that while irretrievable breakdown is not a statutory ground, its practical ramifications cannot be ignored.

When a marriage becomes a source of sustained hostility and emotional detachment, insisting on its continuance does not serve justice it perpetuates misery.

The Court observed that for more than ten years, the couple had lived in separation, borne in silence the collapse of their relationship, and had reached a stage where reconciliation was neither desired nor possible.

Under such circumstances, legal insistence on cruelty or mental illness as the only permissible escape routes becomes oppressive rather than protective.

Yet the Court’s focus did not end with the dissolution of marriage it extended to the welfare of the surviving child. The daughter, now 12, had been in the continuous care of her father.

The mother, burdened by the intensive demands of caregiving for their late son, had neither sought nor been granted custody. Nevertheless, the Court reaffirmed the child’s right to maintain a bond with both parents, directing that the mother be granted monthly visitation.

This subtle balancing of emotional continuity with judicial finality reflects the growing sensitivity in family jurisprudence where the welfare of children is not viewed in binary terms of custody, but as an evolving relationship that the court must steward.

From a jurisprudential standpoint, Ramanuj Kumar represents a widening of the judicial lens. It sends a clear message: where rigid statutory conditions inhibit justice, the Court will not hesitate to rely on its constitutional reservoir of equity. For litigants trapped in prolonged matrimonial limbo, this judgment provides a beacon of hope. It also amplifies the need for legislative introspection.

While the Law Commission and several benches have urged the inclusion of irretrievable breakdown as a formal ground for divorce, Parliament has yet to respond.

The result is a growing body of Supreme Court precedents that tread the fine line between judicial activism and constitutional necessity.

However, the judgment is not without its detractors. Critics warn that repeated resort to Article 142 could risk unsettling legislative sanctity. Without codified guidelines, outcomes may turn on the predisposition of individual benches, introducing unpredictability into family law. It is this very gap that calls for legislative closure transforming judicial discretion into democratic clarity.

Ultimately, Ramanuj Kumar v. Priyanka illustrates the Supreme Court’s evolving role as not just an interpreter of law, but as an institution attuned to human realities. By prioritizing dignity over doctrine and substance over form, the Court has laid down a powerful precedent one that may serve as both a remedy and a rallying cry for reform.

अपने संवैधानिक अधिदेश के एक गहन अभ्यास में, सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल, 2025 को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एक विवाह को भंग कर दिया, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में ऐसे प्रावधान के अभाव के बावजूद, अपूरणीय टूटन को एकमात्र आधार बताया गया।

यह मामला एक ऐसे विवाह से संबंधित था जो लंबे समय से निष्प्रभावी हो चुका था। 2012 में विवाहित रामानुज कुमार और प्रियंका एक दशक से अधिक समय से अलग रह रहे थे। उनके दो बच्चे थे, एक बेटी जो वर्तमान में पिता की हिरासत में है, और एक बेटा जो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित था, जिसका दुखद निधन हो गया।

पति ने शुरू में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(क) और 13(1)(iii) के तहत क्रूरता और मानसिक विकार के आधार पर तलाक की मांग की थी। परिवार न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय दोनों ने याचिका को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि साक्ष्य किसी भी आधार को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

लेकिन जब तक मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, तब तक वैवाहिक संबंध पूरी तरह से विघटित हो चुके थे, जिसमें न तो भावनात्मक जुड़ाव बचा था और न ही वैवाहिक सहवास।

एक कानूनी शून्य का सामना करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का सहारा लिया, जो एक संवैधानिक प्रावधान है जो न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या विषय में "पूर्ण न्याय" करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है।

नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली और शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन जैसे पूर्व उदाहरणों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि अपूरणीय टूटन एक वैधानिक आधार नहीं है, लेकिन इसके व्यावहारिक परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब एक विवाह निरंतर शत्रुता और भावनात्मक अलगाव का स्रोत बन जाता है, तो इसे जारी रखने पर जोर देना न्याय नहीं करता है, बल्कि दुख को बढ़ाता है।

न्यायालय ने टिप्पणी की कि दस वर्षों से अधिक समय से, दंपति अलगाव में रह रहे थे, अपने रिश्ते के टूटने को मौन रूप से सह रहे थे, और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे जहाँ सुलह न तो वांछित थी और न ही संभव। ऐसी परिस्थितियों में, क्रूरता या मानसिक बीमारी पर एकमात्र स्वीकार्य निकास मार्ग के रूप में कानूनी जोर सुरक्षात्मक होने के बजाय दमनकारी हो जाता है।

फिर भी न्यायालय का ध्यान केवल विवाह के विघटन पर समाप्त नहीं हुआ; यह जीवित बच्चे के कल्याण तक विस्तारित हुआ। बेटी, जो अब 12 वर्ष की है, लगातार अपने पिता की देखरेख में थी। माँ, अपने दिवंगत बेटे की गहन देखभाल की मांगों से बोझिल थी, न तो हिरासत मांगी थी और न ही उसे दी गई थी।

फिर भी, न्यायालय ने दोनों माता-पिता के साथ बच्चे के बंधन बनाए रखने के अधिकार की पुष्टि की, यह निर्देश देते हुए कि माँ को मासिक मुलाकात की अनुमति दी जाए

। भावनात्मक निरंतरता के साथ न्यायिक अंतिमता का यह सूक्ष्म संतुलन परिवार न्यायशास्त्र में बढ़ती संवेदनशीलता को दर्शाता है, जहाँ बच्चों के कल्याण को हिरासत के द्विआधारी शब्दों में नहीं, बल्कि एक विकसित होते रिश्ते के रूप में देखा जाता है जिसे न्यायालय को निर्देशित करना चाहिए।

न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोण से, रामानुज कुमार न्यायिक दृष्टिकोण के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है।

यह एक स्पष्ट संदेश भेजता है: जहाँ कठोर वैधानिक शर्तें न्याय को बाधित करती हैं, न्यायालय इक्विटी के अपने संवैधानिक भंडार पर भरोसा करने में संकोच नहीं करेगा। लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक अनिश्चितता में फंसे मुकदमेबाजों के लिए, यह फैसला उम्मीद की किरण प्रदान करता है। यह विधायी आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता को भी बढ़ाता है।

जबकि विधि आयोग और कई पीठों ने तलाक के औपचारिक आधार के रूप में अपूरणीय टूटन को शामिल करने का आग्रह किया है, संसद ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका परिणाम सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व उदाहरणों का एक बढ़ता हुआ निकाय है जो न्यायिक सक्रियता और संवैधानिक आवश्यकता के बीच की महीन रेखा पर चलता है।

हालांकि, यह फैसला अपने आलोचकों के बिना नहीं है। आलोचकों का मानना है कि अनुच्छेद 142 का बार-बार सहारा लेने से विधायी पवित्रता भंग होने का खतरा हो सकता है।

संहिताबद्ध दिशानिर्देशों के अभाव में, परिणाम व्यक्तिगत पीठों के झुकाव पर निर्भर हो सकते हैं, जिससे पारिवारिक कानून में अप्रत्याशितता आ सकती है। यह वही अंतर है जो विधायी समापन की मांग करता है, न्यायिक विवेक को लोकतांत्रिक स्पष्टता में बदलता है।

अंततः, रामानुज कुमार बनाम प्रियंका सर्वोच्च न्यायालय की एक ऐसे संस्थान के रूप में विकसित हो रही भूमिका को दर्शाता है जो न केवल कानून का व्याख्याकार है, बल्कि मानवीय वास्तविकताओं के प्रति भी संवेदनशील है। सिद्धांत पर गरिमा और रूप पर सार को प्राथमिकता देकर, न्यायालय ने एक शक्तिशाली मिसाल कायम की है - एक ऐसी मिसाल जो सुधार के लिए एक उपाय और एक आह्वान दोनों के रूप में काम कर सकती है।