(Hindi Translation Below)
In a landmark 2018 judgment (Nandakumar & Anr. vs. The State of Kerala & Ors.), the Supreme Court of India reinforced the constitutional right of adults to choose their partners, whether through marriage or live-in relationships.
Can parents legally challenge a marriage of their adult child? Can courts intervene based on societal norms?
The case revolved around Nandakumar (the appellant) and Thushara, a young couple from Kerala. Thushara, a 19-year-old woman, married Nandakumar, who was 20 at the time. Under Hindu personal law, the legal marriageable age for women is 18, and for men, it is 21.
However, Thushara’s father opposed the marriage, alleging that his daughter was missing and had been illegally detained by Nandakumar. He filed a Habeas Corpus petition before the Kerala High Court, seeking custody of his daughter.
The Kerala High Court ruled that since Nandakumar was below 21, their marriage was invalid. The court then handed over Thushara’s custody to her father, effectively separating the couple.
This decision was highly controversial, as it raised critical questions:
1. Can a marriage be considered void just because the husband is under 21?
2. Can a legal adult woman be forced to live with her parents against her wishes?
3.Does parental authority override the fundamental right to personal liberty?
Dissatisfied with this ruling, Nandakumar approached the Supreme Court.
Supreme Court’s Verdict: A Victory for Personal Liberty
The Supreme Court, overturned the Kerala High Court’s decision and ruled in favor of a couple’s right to live together, marking a significant milestone in the protection of individual rights in India. The court clarified that under the Hindu Marriage Act, 1955, a marriage where the husband is under 21 is not void but only voidable, meaning it can only be annulled through legal proceedings and cannot be declared invalid by third parties, including parents or courts.
This distinction is crucial as it upholds the validity of such marriages unless legally challenged. Furthermore, the court emphasized that adults have the right to live together even without marriage, referencing the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, which provides legal protection to women in live-in relationships. This acknowledgment reinforces the legitimacy of live-in relationships in Indian law, dismantling societal stigma and offering legal safeguards.
The judgment also underscored that parental authority cannot override an adult’s right to choose their life partner.
The court ruled that Thushara, a 19-year-old legal adult, could not be placed in her father’s custody, as she had the autonomy to decide where and with whom she wanted to live.
This decision cited the precedent set in Shafin Jahan v. Asokan K.M. (2018), where the Supreme Court had ruled that an adult woman’s marriage cannot be annulled at the request of her parents.
By doing so, the court reaffirmed that adult women are not the property of their parents and have the right to make their own life choices.
This ruling carries broader implications for individual rights in India. It reinforces the constitutional guarantees under Article 19 (freedom of expression) and Article 21 (right to life and liberty), affirming that adults have the right to marry and live with a partner of their choice without interference from parents or courts, provided there is no coercion or illegality involved.
Additionally, it normalizes live-in relationships, recognizing them as legally valid and protected, which is a progressive step toward societal acceptance. The judgment also serves as a warning against treating adult women as minors by placing them under parental custody, emphasizing their autonomy and agency. Despite this landmark ruling, challenges remain in India, where love marriages, particularly inter-caste or inter-faith unions, often face parental opposition, societal stigma, and even violence. While laws like the Special Marriage Act, 1954, and judicial precedents provide legal protection, societal attitudes are still evolving.
The judgment highlights the need for a shift in societal norms to align with legal principles, recognizing that the right to choose a life partner is fundamental not only legally but also morally and socially. Ultimately, the Nandakumar case reaffirms that love is a personal choice protected by the Constitution and the courts, raising an important question: Is Indian society ready to embrace this freedom?
2018 के एक ऐतिहासिक फैसले (नंदकुमार और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य) में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वयस्कों को अपने साथी चुनने के संवैधानिक अधिकार को मजबूती प्रदान की, चाहे वह विवाह के माध्यम से हो या लिव-इन रिलेशनशिप के जरिए।
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क्या माता-पिता अपने वयस्क बच्चे के विवाह को कानूनी रूप से चुनौती दे सकते हैं? क्या अदालतें सामाजिक मानदंडों के आधार पर हस्तक्षेप कर सकती हैं?
यह मामला नंदकुमार (अपीलकर्ता) और थुशारा, केरल की एक युवा जोड़ी के इर्द-गिर्द घूमता था। थुशारा, एक 19 वर्षीय महिला, ने नंदकुमार से शादी की, जो उस समय 20 वर्ष का था। हिंदू व्यक्तिगत कानून के तहत, महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है।
हालांकि, थुशारा के पिता ने इस विवाह का विरोध किया और आरोप लगाया कि उनकी बेटी गायब है और उसे नंदकुमार द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है।
उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण (हबियस कॉर्पस) याचिका दायर की और अपनी बेटी की हिरासत मांगी।
केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चूंकि नंदकुमार 21 वर्ष से कम उम्र का था, इसलिए उनका विवाह अमान्य था। अदालत ने थुशारा की हिरासत उसके पिता को सौंप दी, जिससे जोड़े को अलग कर दिया गया।
यह फैसला अत्यधिक विवादास्पद था, क्योंकि इसने कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए: क्या केवल इस आधार पर एक विवाह को अमान्य माना जा सकता है कि पति 21 वर्ष से कम उम्र का है?
क्या एक वयस्क महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है?
क्या माता-पिता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से ऊपर है?
इस फैसले से असंतुष्ट होकर, नंदकुमार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला: व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जीत
सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और जोड़े को एक साथ रहने के अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जो भारत में व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत, यदि पति 21 वर्ष से कम उम्र का है, तो ऐसा विवाह अमान्य (void) नहीं बल्कि केवल वोयडेबल (voidable) होता है, यानी इसे केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से रद्द किया जा सकता है और माता-पिता या अदालतों सहित किसी तीसरे पक्ष द्वारा इसे सीधे अमान्य नहीं घोषित किया जा सकता है।
यह भेद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे विवाहों की वैधता को बनाए रखता है, जब तक कि उन्हें कानूनी रूप से चुनौती न दी जाए। इसके अलावा, अदालत ने जोर देकर कहा कि वयस्कों को बिना शादी के भी एक साथ रहने का अधिकार है, और महिलाओं को लिव-इन रिलेशनशिप में कानूनी सुरक्षा प्रदान करने वाले महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले अधिनियम, 2005 का हवाला दिया। यह स्वीकृति भारतीय कानून में लिव-इन रिलेशनशिप की वैधता को मजबूत करती है, सामाजिक कलंक को दूर करती है और कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि माता-पिता का अधिकार किसी वयस्क के जीवनसाथी चुनने के अधिकार को ओवरराइड नहीं कर सकता। अदालत ने फैसला सुनाया कि थुशारा, एक 19 वर्षीय वयस्क महिला, को उसके पिता की हिरासत में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसे यह तय करने का अधिकार था कि वह कहां और किसके साथ रहना चाहती है।
इस फैसले में शफीन जहान बनाम अशोकन के.एम. (2018) के मामले में दिए गए पूर्व के फैसले का हवाला दिया गया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि किसी वयस्क महिला के विवाह को उसके माता-पिता के अनुरोध पर अदालतों द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसा करके, अदालत ने इस बात को फिर से स्थापित किया कि वयस्क महिलाएं अपने माता-पिता की संपत्ति नहीं हैं और उन्हें अपने जीवन के फैसले करने का अधिकार है।
यह फैसला भारत में व्यक्तिगत अधिकारों के लिए व्यापक प्रभाव रखता है। यह संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत दिए गए अधिकारों को मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वयस्कों को अपनी पसंद के साथी के साथ शादी करने और रहने का अधिकार है, बशर्ते कि इसमें कोई जबरदस्ती या अवैधता शामिल न हो।
इसके अलावा, यह लिव-इन रिलेशनशिप को सामान्य बनाता है, उन्हें कानूनी रूप से मान्य और संरक्षित मानता है, जो सामाजिक स्वीकृति की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह फैसला वयस्क महिलाओं को नाबालिग मानकर उन्हें माता-पिता की हिरासत में देने के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में भी कार्य करता है, उनकी स्वायत्तता और एजेंसी पर जोर देता है। इस ऐतिहासिक फैसले के बावजूद, भारत में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं, जहां प्रेम विवाह, विशेष रूप से अंतर-जाति या अंतर-धर्म विवाह, अक्सर माता-पिता के विरोध, सामाजिक कलंक और यहां तक कि हिंसा का सामना करते हैं। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 जैसे कानून और न्यायिक निर्णय कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन सामाजिक रवैया अभी भी विकसित हो रहा है।
यह फैसला सामाजिक मानदंडों को कानूनी सिद्धांतों के साथ जोड़ने की आवश्यकता को उजागर करता है, यह मानते हुए कि जीवनसाथी चुनने का अधिकार न केवल कानूनी रूप से बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से भी मौलिक है। अंततः, नंदकुमार मामला इस सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य की पुष्टि करता है: प्रेम एक व्यक्तिगत पसंद है, और कानून इसे सुरक्षित करता है।
सवाल यह है: क्या भारतीय समाज इस स्वतंत्रता को अपनाने के लिए तैयार है?
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