The case of Adarsh Yadav vs. State of Uttar Pradesh and Another involved an application under Section 482 of the Criminal Procedure Code (Cr.P.C.) seeking discharge from charges under Sections 498-A, 304-B of the Indian Penal Code (IPC), and the Dowry Prohibition Act.
The applicant, Adarsh Yadav, was accused of harassing his wife for dowry, which allegedly led to her suicide.
Key Contentions
The prosecution alleged that Adarsh Yadav had married the deceased after her divorce from her previous husband, Rohit Yadav. They claimed that he subjected her to dowry harassment, resulting in her tragic demise.
In his defense, Adarsh Yadav argued that he and the deceased were not legally married as she had not obtained a valid divorce from Rohit Yadav.
He contended that this absence of a legal marriage precluded the applicability of Section 304-B IPC (dowry death).
Court's Analysis and Judgment
The court emphasized that the purpose of considering a discharge application is to determine if a prima facie case exists based on the available evidence.
It should not delve into a detailed examination of the evidence or conduct a mini-trial.
The court referred to the precedent in Reema Aggarwal vs. Anupam, which established that even if the legality of a marriage is disputed, the provisions of Sections 498-A and 304-B IPC apply if a person enters into a marital-like relationship and subjects a woman to harassment or cruelty.
Based on the evidence presented in the First Information Report (FIR), which indicated that the deceased had divorced her previous husband and married Adarsh Yadav, the court found that a prima facie case existed.
The court dismissed Adarsh Yadav's application for discharge, concluding that the trial court had properly considered the evidence and reached a reasoned decision.
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-A, 304-B और दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोपों से छुट्टी पाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत एक आवेदन शामिल था।
आवेदक, अदर्श यादव, पर अपनी पत्नी को दहेज के लिए उत्पीड़ित करने का आरोप लगाया गया था, जिससे कथित तौर पर उसकी आत्महत्या हो गई।
मुख्य दावे
अभियोजन ने आरोप लगाया कि अदर्श यादव ने अपने पूर्व पति रोहित यादव से तलाक के बाद दिवंगत से शादी की थी। उन्होंने दावा किया कि उसने उसे दहेज उत्पीड़न का शिकार बनाया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी दुखद मृत्यु हो गई।
अपने बचाव में, अदर्श यादव ने तर्क दिया कि वह और दिवंगत कानूनी रूप से विवाहित नहीं थे क्योंकि उसने रोहित यादव से वैध तलाक प्राप्त नहीं किया था।
उन्होंने तर्क दिया कि कानूनी विवाह का यह अभाव धारा 304-बी आईपीसी (दहेज मृत्यु) के लागू होने को रोकता है।
अदालत का विश्लेषण और निर्णय
अदालत ने जोर दिया कि छुट्टी आवेदन पर विचार करने का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एक प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं।
इसे साक्ष्य की विस्तृत जांच नहीं करनी चाहिए या एक मिनी-ट्रायल आयोजित करना चाहिए।
अदालत ने रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम में मिसाल का हवाला दिया, जिसमें स्थापित किया गया था कि भले ही विवाह की वैधता पर विवाद हो, धारा 498-ए और 304-बी आईपीसी के प्रावधान लागू होते हैं यदि कोई व्यक्ति वैवाहिक-जैसे संबंध में प्रवेश करता है और एक महिला को उत्पीड़न या क्रूरता के अधीन करता है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, जिसमें संकेत दिया गया था कि दिवंगत ने अपने पूर्व पति को तलाक दे दिया था और अदर्श यादव से शादी कर ली थी, अदालत ने पाया कि एक प्रथम दृष्टया मामला मौजूद था।
अदालत ने अदर्श यादव के छुट्टी के आवेदन को खारिज कर दिया, यह निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य पर ठीक से विचार किया और एक तर्कसंगत निर्णय लिया।
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