(Hindi Translation Below)
The Supreme Court of India recently delivered a significant judgment in the case of Parimal Kumar & Ors. v. The State of Jharkhand & Ors., which revolves around the eligibility criteria for the recruitment of Assistant Teachers in primary and upper primary schools in Jharkhand. The case, which arose from a dispute over the validity of the Jharkhand Teacher Eligibility Test (JTET) versus the Central Teacher Eligibility Test (CTET),
What's the Matter?
The case originated from a dispute over the recruitment of Assistant Teachers in Jharkhand. The State of Jharkhand had advertised 13,000 vacancies for the post of Assistant Teachers in primary and upper primary schools through Advertisement No. 13/2023.
As per the Jharkhand Assistant Acharya Cadre (Appointment, Promotion, and Conditions of Service) Rules, 2022, one of the essential eligibility criteria for these posts was passing the Jharkhand Teacher Eligibility Test (JTET). However, the last JTET was conducted in 2016, and the State had not conducted the test since then.
This led to a situation where thousands of aspiring teachers who had cleared the Central Teacher Eligibility Test (CTET) or the State Teacher Eligibility Test (STET) of neighboring states were unable to apply for the vacancies in Jharkhand.
Consequently, several writ petitions were filed before the High Court of Jharkhand, seeking directions to either conduct the JTET or allow CTET/STET qualified candidates to participate in the recruitment process.
The High Court, in its judgment dated 20.12.2023, allowed CTET and STET qualified candidates to participate in the recruitment process, subject to the condition that they clear the JTET within three years of their appointment.
This decision was challenged before the Supreme Court by candidates who had cleared the JTET, arguing that the High Court's decision violated the recruitment rules and the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE Act).
Legal Issues Addressed
Whether, on the commencement of the recruitment process on 19.07.2023 (the date of the advertisement), the private respondents (CTET/STET holders) or the appellants (JTET holders) possessed the minimum qualification prescribed in the 2022 Recruitment Rules?
Whether the interim order dated 25.07.2023 and the impugned judgment passed by the High Court, based on the concession of the Advocate General of the State, amounted to a change in the rules of the game after the commencement of the recruitment process?
Whether, in terms of Section 23(2) of the RTE Act and para 10 of the NCTE Guidelines dated 11.02.2011, the State Government can change the eligibility criteria, and whether the impugned judgment recording the concession falls within such parameters?
What Supreme Court Said?
The Court first looked at whether the candidates who passed the CTET or STET had the right qualifications as per the 2022 Recruitment Rules when the jobs were advertised on 19.07.2023.
The rules clearly stated that candidates had to pass the JTET to be eligible, and the job advertisement repeated this requirement. So, on the day the jobs were advertised, the only valid qualification was passing the JTET.
The Court found that the CTET/STET candidates didn’t have the JTET qualification on the day the jobs were advertised. Because of this, they were not eligible to apply for the jobs as per the 2022 Recruitment Rules.
In the case of Tej Prakash Pathak & Ors. v. Rajasthan High Court & Ors. (2024), the Court addressed whether changing eligibility criteria after the recruitment process had started amounted to altering the "rules of the game."
Referring to its judgment,
the Court reiterated that eligibility criteria cannot be modified after an advertisement is issued, as doing so would be arbitrary and violate Article 14 of the Constitution, which ensures equality before the law.
The Court noted that the High Court's decision to allow CTET/STET holders to participate in the recruitment process was based on a concession made by the Advocate General during the hearing, which contradicted the State's earlier position. The Court ruled that such a concession could not override the statutory requirements outlined in the 2022 Recruitment Rules and the RTE Act.
Regarding the power to relax eligibility criteria, the Court examined Section 23(2) of the RTE Act and para 10 of the NCTE Guidelines. It clarified that only the Central Government has the authority to relax teacher qualification requirements if a State lacks adequate teacher training institutions or qualified candidates.
A State Government cannot do so unless the Central Government issues a notification. Furthermore, the Court pointed out that para 10 of the NCTE Guidelines allows States to consider candidates from other States' TETs or CTET only if they have decided not to conduct their own TET.
Since Rajasthan had not made such a decision before the recruitment process started, the Court held that the State Government could not unilaterally relax eligibility criteria to allow CTET/STET holders to apply
Decision
The JTET was the only valid eligibility criterion for the recruitment process initiated through Advertisement No. 13/2023.
The High Court's decision to allow CTET/STET holders to participate in the recruitment process was arbitrary and violated the 2022 Recruitment Rules and the RTE Act.
The State Government could not change the eligibility criteria after the recruitment process had commenced.
The results of the recruitment process should be declared, and appointments should be made strictly based on merit, considering only those candidates who possessed the JTET qualification as per the 2022 Recruitment Rules.
The judgment is a significant ruling that upholds the sanctity of recruitment processes and the importance of adhering to statutory requirements. By setting aside the High Court's decision to allow CTET/STET holders to participate in the recruitment process, the Court has reinforced the principle that eligibility criteria cannot be altered midway through a recruitment process.
The case highlights the critical role of teachers in shaping the future of the nation and the need for a robust and transparent recruitment process to ensure that only qualified individuals are entrusted with the responsibility of educating young minds. As the Court rightly observed, teachers are the "engine" of the educational system, and their selection must be based on merit and adherence to statutory requirements.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जो झारखंड में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता मानदंड से संबंधित है।
मामला क्या है?
झारखंड सरकार ने विज्ञापन संख्या 13/2023 के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 13,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।
झारखंड सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्तें) नियम, 2022 के अनुसार, इन पदों के लिए एक अनिवार्य पात्रता शर्त झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण करना थी। लेकिन समस्या यह थी कि JTET 2016 के बाद आयोजित नहीं की गई थी, जिससे हजारों उम्मीदवारों के लिए आवेदन करना असंभव हो गया, हालांकि वे या तो CTET या पड़ोसी राज्यों की STET परीक्षा पास कर चुके थे।
इसके परिणामस्वरूप, कई अभ्यर्थियों ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर कीं, जिनमें या तो JTET आयोजित करने या CTET/STET योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति देने की मांग की गई थी।
झारखंड उच्च न्यायालय ने अपने 20.12.2023 के फैसले में CTET और STET उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी, इस शर्त पर कि वे नियुक्ति के तीन वर्षों के भीतर JTET उत्तीर्ण कर लें।
इस निर्णय को उन अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिन्होंने JTET पास कर रखा था। उनका तर्क था कि उच्च न्यायालय का निर्णय भर्ती नियमों और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE अधिनियम) का उल्लंघन करता है।
कानूनी मुद्दे जिन पर विचार किया गया:
क्या 19.07.2023 (विज्ञापन की तारीख) को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय, CTET/STET धारकों (निजी प्रतिवादी) या JTET धारकों (अपीलकर्ता) के पास 2022 भर्ती नियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता थी?
क्या 25.07.2023 का अंतरिम आदेश और उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय (जो राज्य के महाधिवक्ता की सहमति पर आधारित था) भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद "नियमों में बदलाव" के बराबर था?
क्या RTE अधिनियम की धारा 23(2) और NCTE दिशानिर्देशों (दिनांक 11.02.2011) के तहत राज्य सरकार पात्रता मानदंड बदल सकती है, और क्या उच्च न्यायालय का निर्णय इस दायरे में आता है?
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह देखा कि जब 19.07.2023 को नौकरियों का विज्ञापन जारी किया गया था, तब क्या CTET या STET पास उम्मीदवार भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता रखते थे। 2022 भर्ती नियमों के अनुसार, JTET उत्तीर्ण करना अनिवार्य था, और विज्ञापन में भी इस शर्त को दोहराया गया था। इसलिए, विज्ञापन की तिथि पर केवल JTET उत्तीर्ण उम्मीदवार ही पात्र थे। न्यायालय ने पाया कि CTET/STET पास उम्मीदवारों के पास उस समय JTET की योग्यता नहीं थी, इसलिए वे 2022 भर्ती नियमों के अनुसार इन नौकरियों के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं थे।
"नियमों में बदलाव" के सिद्धांत पर विचार
तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य (2024) मामले का संदर्भ देते हुए, न्यायालय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मानदंड बदलना "खेल के नियमों" को बदलने के समान है, जो अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन करता है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने CTET/STET धारकों को आवेदन की अनुमति देने का जो निर्णय दिया, वह राज्य के महाधिवक्ता की सहमति पर आधारित था। लेकिन महाधिवक्ता की सहमति भर्ती नियमों और RTE अधिनियम की कानूनी आवश्यकताओं को बदल नहीं सकती।
राज्य सरकार की योग्यता में छूट देने की शक्ति
न्यायालय ने RTE अधिनियम की धारा 23(2) और NCTE दिशानिर्देशों के तहत यह स्पष्ट किया कि यदि किसी राज्य में पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो केवल केंद्र सरकार ही शिक्षक पात्रता आवश्यकताओं में छूट दे सकती है।
राज्य सरकार के पास यह शक्ति नहीं है, जब तक कि केंद्र सरकार इसकी अनुमति देने वाला अधिसूचना जारी न करे।
इसके अलावा, NCTE दिशानिर्देशों का पैरा 10 यह कहता है कि यदि कोई राज्य अपना TET आयोजित नहीं करना चाहता, तो वह CTET/STET उम्मीदवारों को पात्र मान सकता है। लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसा कोई निर्णय भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले नहीं लिया था। इसलिए, राज्य सरकार CTET/STET धारकों को पात्र घोषित नहीं कर सकती थी।
अंतिम निर्णय
JTET उत्तीर्ण करना ही विज्ञापन संख्या 13/2023 के तहत भर्ती प्रक्रिया के लिए वैध पात्रता मानदंड था।
उच्च न्यायालय द्वारा CTET/STET धारकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय मनमाना था और यह 2022 भर्ती नियमों और RTE अधिनियम का उल्लंघन करता था।
राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मानदंड में बदलाव नहीं कर सकती थी।
भर्ती प्रक्रिया के परिणाम घोषित किए जाने चाहिए और केवल उन उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिन्होंने 2022 भर्ती नियमों के अनुसार JTET उत्तीर्ण किया हो।
इस निर्णय का महत्व
यह निर्णय भर्ती प्रक्रियाओं की पवित्रता और कानूनी आवश्यकताओं के पालन को सुनिश्चित करता है। उच्च न्यायालय द्वारा CTET/STET धारकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के फैसले को रद्द करके, सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान पात्रता मानदंड में बदलाव करना अवैध और असंवैधानिक है।
यह मामला शिक्षकों की भूमिका की महत्ता और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी जोर देता है। न्यायालय ने सही कहा कि शिक्षक "शिक्षा प्रणाली के इंजन" होते हैं और उनकी नियुक्ति केवल मेधा और कानूनी आवश्यकताओं के पालन के आधार पर ही की जानी चाहिए।
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