In April 2015, the National Green Tribunal (NGT) enforced a rule prohibiting diesel vehicles older than 10 years and petrol vehicles older than 15 years from operating in Delhi-NCR.
This regulation aimed to reduce pollution from vehicles and promote the adoption of newer, less polluting models. However, the ban has led to discussions regarding its impact on vehicle owners and whether it’s a fair approach.
The Supreme Court recently permitted Nagalakshmi Laxmi Narayanan, who opposed this ban, to bring her argument before the Delhi government.
She contended that the ban’s retrospective effect was unfair since she purchased a diesel Audi in December 2014 with registration valid until 2029. Due to the ban, her vehicle will be prohibited from use in Delhi-NCR after December 2024.
Narayanan and other owners argue that the ban disproportionately affects those who purchased vehicles before the regulation, causing financial loss without compensation. This is especially difficult for lower and middle-income groups, who may find it challenging to replace vehicles every decade. Critics acknowledge that older vehicles may emit more pollutants but argue that an age-based ban lacks nuance.
They propose evaluating emissions from well-maintained older vehicles rather than relying solely on their age.
The Vehicle Scrappage Policy provides an option, encouraging owners to scrap older vehicles for incentives on new purchases.
The debate highlights Delhi-NCR’s severe pollution levels, with vehicle emissions being a key contributor, especially in winter. Some argue that banning older vehicles addresses pollution, while others believe it unfairly targets certain groups without considering all sources of pollution. Narayanan’s case underscores that older, well-maintained vehicles could be allowed to operate if they meet emissions standards through fitness certifications.
The Supreme Court’s move allows affected individuals to raise their concerns with local authorities, which could lead to policies that balance environmental goals with economic considerations for vehicle owners.
अप्रैल 2015 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में चलने से प्रतिबंधित करने वाला नियम लागू किया।
इस विनियमन का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और नए, कम प्रदूषण वाले मॉडल को अपनाने को बढ़ावा देना था। हालाँकि, प्रतिबंध ने वाहन मालिकों पर इसके प्रभाव और क्या यह एक उचित दृष्टिकोण है, के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध का विरोध करने वाली नागलक्ष्मी लक्ष्मी नारायणन को दिल्ली सरकार के समक्ष अपनी दलील रखने की अनुमति दी।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिबंध का पूर्वव्यापी प्रभाव अनुचित था क्योंकि उन्होंने दिसंबर 2014 में एक डीजल ऑडी खरीदी थी जिसका पंजीकरण 2029 तक वैध था। प्रतिबंध के कारण, दिसंबर 2024 के बाद उनका वाहन दिल्ली-एनसीआर में उपयोग करने से प्रतिबंधित हो जाएगा।
नारायणन और अन्य मालिकों का तर्क है कि प्रतिबंध उन लोगों को असंगत रूप से प्रभावित करता है जिन्होंने विनियमन से पहले वाहन खरीदे थे, जिससे बिना मुआवजे के वित्तीय नुकसान हो रहा है।
यह विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए कठिन है, जिन्हें हर दशक में वाहन बदलना चुनौतीपूर्ण लग सकता है।
आलोचक मानते हैं कि पुराने वाहन अधिक प्रदूषक उत्सर्जित कर सकते हैं, लेकिन तर्क देते हैं कि आयु-आधारित प्रतिबंध में सूक्ष्मता का अभाव है।
वे केवल उनकी आयु पर निर्भर रहने के बजाय अच्छी तरह से बनाए रखे गए पुराने वाहनों से उत्सर्जन का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव करते हैं।
वाहन कबाड़ नीति एक विकल्प प्रदान करती है, जो मालिकों को नई खरीद पर प्रोत्साहन के लिए पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने के लिए प्रोत्साहित करती है।
यह बहस दिल्ली-एनसीआर के गंभीर प्रदूषण स्तरों पर प्रकाश डालती है, जिसमें वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, विशेष रूप से सर्दियों में, एक प्रमुख योगदानकर्ता है।
कुछ लोगों का तर्क है कि पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण दूर होता है, जबकि अन्य का मानना है कि यह प्रदूषण के सभी स्रोतों पर विचार किए बिना कुछ समूहों को गलत तरीके से लक्षित करता है।
नारायणन का मामला इस बात पर जोर देता है कि पुराने, अच्छी तरह से बनाए रखे गए वाहनों को चलाने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वे फिटनेस प्रमाणन के माध्यम से उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं।
प्रभावित लोगों के लिए, विकल्प सीमित हैं: अपने वाहनों को कबाड़ में डालना या उन्हें दूसरे राज्यों में इस्तेमाल करने के लिए सेकंड-हैंड बेचना। वाहन कबाड़ नीति विदेशों से कबाड़ कारों को आयात करने में भी सक्षम बना सकती है।
जबकि कुछ लोग प्रतिबंध को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक मानते हैं, दूसरों को लगता है कि यह प्रदूषण के मुद्दों को पूरी तरह से संबोधित किए बिना विशिष्ट समूहों पर अनुचित बोझ डालता है।
सर्वोच्च न्यायालय के इस कदम से प्रभावित व्यक्तियों को स्थानीय प्राधिकारियों के समक्ष अपनी चिंताओं को उठाने की अनुमति मिल गई है, जिससे ऐसी नीतियां बन सकती हैं जो वाहन मालिकों के लिए पर्यावरणीय लक्ष्यों और आर्थिक विचारों के बीच संतुलन स्थापित करेंगी।
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